कोशी परियोजनाका सवारी साधनलाई स्थानीय कर छुट दिने निर्णय: दुई देशबीचको समन्वयमा नयाँ आयाम

विराटनगर, वैशाख २१ (२०८३)

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका कोशी र गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। भारतको पटनामा सम्पन्न ‘कोशी तथा गण्डक परियोजना सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति’ (JCKGP) को ११औँ बैठकले कोशी परियोजनाका सवारी साधनहरूलाई स्थानीय तहले लिँदै आएको कर छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।

मुख्य निर्णयहरू:

• स्थानीय कर मिनाहा: कोशी ब्यारेज र त्यस आसपासका सेवा मार्ग (Service Roads) प्रयोग गर्ने परियोजनाका सवारी साधनहरूमा स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अबदेखि कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लिने छैनन्।

• सम्झौताको पालना: बैठकमा नेपाली पक्षले परियोजनाका सवारी साधनमा कर लगाउनु नेपाल–भारत सम्झौता विपरित हुने भन्दै स्थानीय निकायहरूलाई त्यस्तो कर नलगाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

• आवागमनमा सहजता: निर्माण सामग्री ढुवानी र तटबन्ध मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनलाई चौबिसै घण्टा आवतजावत गर्न दिने सहमति समेत भएको छ।

किन लिइयो यो निर्णय?

विगत केही समयदेखि कोशी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले परियोजनाका सवारी साधनसँग ‘सडक दस्तुर’ वा ‘कवाडी कर’ का नाममा शुल्क उठाउँदै आएका थिए। यसले गर्दा तटबन्ध सुरक्षा, बालुवा हटाउने (Silt removal) र मर्मत सम्भारका कार्यमा अवरोध पुग्दै आएको थियो। भारतीय जलस्रोत विभागले यस विषयलाई कुटनैतिक तहमा उठाउँदै आएको थियो।

अन्य सहमतिहरू:

बैठकमा कोशीको ३५ किलोमिटर लामो मुख्य नहरको मर्मत, बिजुलीका पोलहरू सार्ने, र ब्यारेज क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण हटाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। नेपाली टोलीको नेतृत्व जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल र भारतीय टोलीको नेतृत्व बिहार जलस्रोत विभागका प्रधान सचिव सन्तोष कुमार मल्लले गर्नुभएको थियो।

यस निर्णयले कोशी क्षेत्रमा हुने बाढी नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका कामहरू थप प्रभावकारी र द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।