लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति नेपालको आपत्ति, दुई देशबीच विवाद पुनः चर्लियो

काठमाडौं, २१ वैशाख २०८३ (मे ४, २०२६)

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको छ। आइतबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग रहेको भन्दै उक्त मार्गमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ।

नेपालको अडान र विरोध

नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्:

“नेपालको सहमति बिना नेपाली भूमि प्रयोग गरी तीर्थयात्रा वा व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य छैन। नेपालले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारिसकेको छ।”

नेपालले यसअघि पनि भारतद्वारा लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडक र व्यापारिक सम्झौताको विरोध गर्दै आएको थियो। सन् २०२० मा नेपालले यी क्षेत्रहरू समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद थप जटिल बनेको थियो।

भारतको प्रतिक्रिया

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक मार्ग ऐतिहासिक रूपमै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भनेका छन्:

• ऐतिहासिक प्रयोग: लिपुलेक सन् १९५४ देखि नै मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग रहेको भारतको दाबी छ।

• दाबी अस्वीकार: भारतले नेपालको नयाँ दाबीहरूलाई “तथ्यहीन” र “कृत्रिम विस्तार” भन्दै ती दाबीहरू स्वीकार्य नहुने बताएको छ।

• वार्ताको बाटो: यद्यपि, भारतले सीमासम्बन्धी बाँकी विवादहरूलाई कूटनीतिक र मैत्रीपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।

विवादको पृष्ठभूमि र प्रभाव

सन् २०२५ को अगस्टमा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि पुनः खुला गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको निरन्तरता स्वरूप सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म हुने मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्ने भारतको योजना छ।

नेपालका सीमा विज्ञहरूले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ताबाट मात्रै यो समस्याको स्थायी समाधान निस्कने सुझाव दिएका छन्। यस विवादले दक्षिण एसियाका दुई घनिष्ठ छिमेकीबीचको सम्बन्धमा फेरि चिसोपन ल्याउन सक्ने देखिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

• विवादित क्षेत्र: लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा (करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर)।

• आधार: नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्छ भने भारतले १९५४ देखिको प्रशासनिक नियन्त्रण र प्रयोगलाई।

• हालको अवस्था: नेपालद्वारा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक विरोध पत्र (Protest Note) प्रेषित।