काठमाडौँ, २१ वैशाख २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला सरकारहरूद्वारा विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्थान र संवैधानिक अङ्गहरूमा गरिएका करिब १,५९४ ‘राजनीतिक नियुक्ति’ हरू एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै यी नियुक्तिहरू स्वतः खारेज भएका हुन्।
निर्णयको मुख्य पृष्ठभूमि
गत चैत ५ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने र योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। यसअघि सरकारले चैत २६ गतेभन्दा अगाडि गरिएका सबै नियुक्तिहरू फिर्ता लिन वा राजीनामा दिन आह्वान गरेको थियो, तर धेरैले पद नछाडेपछि सरकारले कठोर कानुनी बाटो रोजेको हो।
खारेजीको दायरामा परेका मुख्य निकायहरू
यो निर्णयले ११० वटा विभिन्न ऐन र संरचनाहरूलाई प्रभावित पारेको छ। खारेजीमा परेका मुख्य पदहरूमा निम्न समावेश छन्:
-
विश्वविद्यालयहरू: त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र डिनहरू।
-
संवैधानिक निकाय: विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू।
-
सार्वजनिक संस्थान: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, गोरखापत्र संस्थान जस्ता ४५ वटा संस्थानका प्रमुख र बोर्ड सदस्यहरू।
-
अन्य निकाय: भूमि समस्या समाधान आयोग (जहाँ ७७ जिल्लाका ३०८ जनासहित ३१६ जना नियुक्त थिए), स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, र दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिङ्गो बोर्ड।
प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित प्रभाव
सरकारको यो ‘बोल्ड’ निर्णयले प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभाव पार्ने देखिएको छ:
१. नेतृत्व शून्यता र सेवा प्रवाहमा अवरोध: एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू हट्दा धेरै निकायहरू ‘नेतृत्वविहीन’ बनेका छन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पदाधिकारी नहुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति छैनन् भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्राविधिक निर्णय लिने अधिकारीको अभाव देखिएको छ।
२. कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह र आशङ्का: प्रशासनिक सुधारका पक्षधरहरूले यसलाई “कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र” बनेका संस्थाहरू सफा गर्ने मौकाका रूपमा लिएका छन्। तर, अर्कोतर्फ उचित विकल्प र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएमा दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प हुने र विकास निर्माणका काम रोकिने डर पनि उत्तिकै छ।
३. कानुनी र नैतिक चुनौती: यसअघि पनि यस्ता नियुक्ति खारेजीका निर्णयहरू अदालत पुग्ने र पुनर्बहाली हुने नजिरहरू छन्। यसपटक अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरिएकाले कानुनी लडाइँ कस्तो हुनेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
सरकारी पक्षको भनाइ: “यो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषप्रति लक्षित नभई सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउन गरिएको हो। रिक्त पदहरूमा छिट्टै योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।”
निष्कर्ष
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो प्रशासनिक ‘सफाई’ मानिएको छ। बालेन सरकारले यस कदममार्फत आफ्नो “सुशासन र सुधार” को एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरेको देखिए पनि, रिक्त पदहरूमा दक्ष जनशक्ति तत्काल पूर्ति गर्न नसके यसले सार्वजनिक सेवामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
