महँगी बढेसँगै सरकारको ठूलो निर्णय: भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन ‘आकस्मिक’ मल आयात गरिने

काठमाडौँ, वैशाख २१ (मे ४, २०२६)

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भारतबाट ‘आकस्मिक’ रूपमा मल आयात गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार-देखि-सरकार (G2G) प्रक्रियामार्फत भारतबाट तत्काल ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने नीतिगत स्वीकृति दिएको हो।

के छ निर्णयमा?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार, सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट निम्न परिमाणमा मल ल्याउन अनुमति दिएको छ:

• युरिया: ६०,००० मेट्रिक टन

• डीएपी (DAP): २०,००० मेट्रिक टन

मन्त्रालयका अनुसार यो मल आगामी मनसुन र मुख्य बाली (धान) लगाउने सिजनलाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको हो।

किन लिनुपर्‍यो आकस्मिक निर्णय?

१. अन्तर्राष्ट्रिय महँगी र युद्धको प्रभाव: पश्चिम एसिया (इरान-इजरायल तनाव) र विश्वबजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण रासायनिक मलको कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा तीव्र वृद्धि भएको छ। केही हप्तामै मलको मूल्य प्रतिटन १०० डलरभन्दा बढीले बढेको छ। २. टेन्डर प्रक्रिया असफल: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भएपछि नेपालले आह्वान गरेको विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) मा धेरै कम्पनीहरूले रुचि नदेखाउँदा आपूर्तिमा अनिश्चितता थपिएको थियो। ३. समयको चाप: धान रोप्ने मुख्य समय नजिकिँदै गर्दा स्टक न्यून रहेको र टेन्डर प्रक्रियाबाट मल आउन समय लाग्ने भएपछि सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको जीटुजी (G2G) सम्झौतालाई नै विकल्पको रूपमा प्रयोग गरेको हो।

किसानलाई राहतको आशा

सरकारले यस वर्ष मल अनुदानका लागि झण्डै २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि बढ्दो महँगीका कारण सो बजेटले लक्ष्यअनुसारको मल खरिद गर्न कठिन भइरहेको थियो। भारतबाट हुने यो आयातले साउन र भदौको ‘टप ड्रेसिङ’ समयमा हुने अभावलाई केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार भारतीय सरकारी कम्पनी ‘राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड’ बाट मल ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ। यो मल साउनको अन्त्यसम्ममा नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ।