काठमाडौँ, २१ वैशाख २०८३ (मे ४, २०२६)
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र वातावरणमैत्री बनाउन विश्व बैंकले ५७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालको उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानीको बाटो खुलेको हो।
सहयोगको स्वरूप र बाँडफाँट
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने कुल ५७ मिलियन डलरमध्ये:
-
५२ मिलियन डलर: सहुलियतपूर्ण ऋण।
-
५ मिलियन डलर: अनुदान (बेलायत र स्विजरल्याण्डको सहयोगमा सञ्चालित ‘रेजिलियन्ट एसिया प्रोग्राम’ अन्तर्गत)।
लगानीका मुख्य क्षेत्रहरू
यो सहयोग मुख्यतया ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी’ (Nepal Clean Air and Prosperity) परियोजनामा केन्द्रित हुनेछ। यसका प्रमुख उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:
१. प्रविधिको रूपान्तरण: परम्परागत कोइला वा दाउरामा आधारित ब्वाइलरहरूलाई विस्थापित गरी विद्युतीय ब्वाइलर (Electronic Boilers) र आधुनिक ऊर्जा उपकरणहरू जडान गर्न उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। २. सहुलियत ऋण: उद्योगहरूलाई हरित प्रविधि (Green Technology) अपनाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। ३. वायु प्रदूषण नियन्त्रण: काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका उद्योगहरूबाट हुने उत्सर्जन कम गरी वायुको गुणस्तर सुधार गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन यो रकम खर्च हुनेछ। ४. स्वास्थ्य र आर्थिक लाभ: वायु प्रदूषणका कारण हुने स्वास्थ्य समस्या र त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यान्वयन निकाय
यो परियोजना उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ह्याण्डलिङ बैंकको रूपमा तोकिएको छ।
विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिसलेनका अनुसार, यो लगानीले नेपालका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न मद्दत पुर्याउनेछ। करिब ४०० औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ।



