माडी (चितवन) । माडी नगरपालिका ले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनको क्षेत्रमा जिल्लाभरकै उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार माडी नगरपालिका चितवन जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह बनेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा नगरपालिकाको कूल २ अर्ब १२ करोड १ लाख ५३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । सो रकममध्ये जम्मा ३३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बजेटको केवल ०.१६ प्रतिशत हो ।
यो तथ्याङ्कले माडी नगरपालिकाले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी खर्च प्रणाली र जिम्मेवार प्रशासनिक अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको पुष्टि गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूसँग तुलना गर्दा पनि माडीको अवस्था निकै सशक्त देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार राप्ती नगरपालिका को बेरुजु १.४३ प्रतिशत, इच्छाकामना गाउँपालिका को १.०७ प्रतिशत, कालिका नगरपालिका को ०.६३ प्रतिशत तथा खैरहनी नगरपालिका को ०.५३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयात्मक कार्यशैलीलाई मुख्य कारण मानिएको छ । नगर प्रमुख ताराकाजी महतो ले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी खर्च प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएकै कारण यस्तो सकारात्मक परिणाम हासिल भएको बताउनुभयो ।उहाँले जनताको कर र राज्यको स्रोतसाधनलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणसँगै वित्तीय सुशासनलाई समान प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रयासकै परिणामस्वरूप माडीले जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसाल ले पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएकाले बेरुजु न्यून राख्न सफलता मिलेको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार योजनाको कार्यान्वयनदेखि अन्तिम भुक्तानी प्रक्रियासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कानुनी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरिएको थियो । बेरुजु कम हुनु आर्थिक अनुशासन र संस्थागत जिम्मेवारी बलियो हुनुको महत्वपूर्ण संकेत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
माडी नगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शितालाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा बेरुजुलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम जारी रहने जनाएको छ ।
