काठमाडौं | टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार सुनुवाइ जारी रहेको छ। मुद्दा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर बहस भइरहेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै नागरिकको गोपनीयतामाथि असर पर्ने प्रविधि खरिदका क्रममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूमाथि कुल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन नगरी आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावित पार्दै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ तथा भीओआईपी नियन्त्रण प्रणाली खरिदका लागि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराइएको आरोप उनीमाथि छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको र विज्ञहरूले कानुन बनेपछि मात्रै यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै २०७३ माघमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको आरोप छ।
मुद्दामा प्राधिकरणका तत्कालीन बोर्ड सदस्य धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेतीलगायत अन्य पदाधिकारीमाथि पनि मिलेमतोमा निर्णय प्रमाणित गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ। दुई विज्ञ सदस्य अनुपस्थित रहेको अवस्थामा समेत बोर्डका निर्णयहरू प्रमाणीकरण गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अदालतको अनुमति बिना पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिकूल हुने गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवादीहरूले भने बयानका क्रममा आफूहरूले नेतृत्वको निर्देशनअनुसार काम गरेको जिकिर गरेका छन्। तर अख्तियारले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै योजनाबद्ध मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो विशेष अदालतको निर्णयबाट लाग्नेछ। हाल अदालतमा दुवै पक्षबीच कानुनी बहस जारी छ।
