वीरगञ्ज । स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा आन्दोलन थप चर्किएसँगै वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका ६५ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ७० भन्दा बढी चिकित्सकमध्ये ६५ जनाले निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष सोमबार रातिदेखि मङ्गलवार दिउँसोसम्म सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्।
चिकित्सकहरूको आन्दोलन सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि झन् चर्किएको हो। वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पर्साका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठकको राजीनामा माग गरेका थिए। चिकित्सकहरूका अनुसार वार्ता छाडेर बाहिरिन लागेका उनीहरूलाई एसपी पाठकले धक्कामुक्की गर्दै पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा लैजान खोजेपछि चिकित्सक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको थियो। सोही घटनापछि आक्रोशित चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामाको निर्णय गरेका हुन्।
गत शनिबार नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो। सोही क्रममा ड्युटीमा रहेका डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट भएको थियो। गम्भीर घाइते भएका डा. रामको हाल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ।
घटनाको विरोधमा वीरगञ्जका चिकित्सकहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक सङ्घले दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेको तथा आन्दोलनका क्रममा चिकित्सकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मङ्गलवार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घले दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएसम्म आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
उता स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवनरक्षक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले कुनै पनि अवस्थामा उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
