काठमाडौँ, २१ वैशाख २०८३
नेपाल सरकारले मुलुकको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सुदृढ गर्न वैदेशिक लगानी (FDI) सम्बन्धी नीतिमा व्यापक हेरफेर गर्दै नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले संयुक्त रूपमा तयार पारेको यस योजनाले विशेष गरी सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रमुख सुधारका बुँदाहरू
सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निम्न महत्वपूर्ण सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ:
-
अटोमेटिक रुट (स्वचालित मार्ग): हाल ६० वटा क्षेत्रमा सीमित रहेको स्वचालित लगानी स्वीकृतिको व्यवस्थालाई विस्तार गरी १०२ वटा उद्योग पुर्याइने भएको छ। यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत नै तुरुन्तै लगानीको स्वीकृति पाउन सक्नेछन्।
-
लगानीको सीमा खारेजी: यसअघि अटोमेटिक रुटमार्फत लगानी गर्दा तोकिएको ५० करोड रुपैयाँको माथिल्लो सीमालाई पूर्ण रूपमा हटाइने तयारी गरिएको छ। अब ठूला आयोजनाहरूले पनि यो सरल प्रक्रियाबाट लगानी ल्याउन सक्नेछन्।
-
आईटी क्षेत्रमा विशेष सहुलियत: सूचना प्रविधि (IT) र डिजिटल सेवामा आधारित उद्योगका लागि तोकिएको न्यूनतम २ करोडको सीमालाई हटाएर ‘शून्य’ थ्रेसहोल्ड बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विदेशी स्टार्टअपहरूलाई नेपालमा सजिलै भित्रिन मद्दत पुग्नेछ।
-
नाफा फिर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण: लगानीकर्ताहरूले कमाएको नाफा र लाभांश आफ्नो देश फिर्ता लैजाने (Repatriation) प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि ल्याइनेछ।
लक्ष्य र प्राथमिकता
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्रीका अनुसार, “हामी अब लगानीकर्तालाई ढोका ढकढकाउन लगाउने होइन, रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने नीतिमा छौँ। नीतिगत अस्पष्टता र कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्नु नै यो नयाँ योजनाको मुख्य उद्देश्य हो।”
चुनौतीहरू
यद्यपि, सरकारले ल्याउने यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा सधैँ चुनौती देखिने गरेको छ। प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी वास्तविक रूपमा नभित्रिनु, राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधारको अभावले लगानीकर्ताहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।
सरकारले आगामी जेठ महिनामा आयोजना हुने ‘नेपाल बिजनेस समिट २०२६’ मार्फत यी नयाँ नीतिहरूको औपचारिक घोषणा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
यो समाचार हालैका नीतिगत परिवर्तन र २०८३ (२०२६) को आर्थिक परिदृश्यमा आधारित छ।
