काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन अन्तिम चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको वा सक्रिय राजनीतिमा लागेको पाइएमा सिधै बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको हो।
नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनको तयारी
हालै सार्वजनिक गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर कठोर प्रावधानहरू राखिएका छन्। सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त’ बनाउने अभियान अन्तर्गत यो कदम चालेको हो।
मस्यौदामा उल्लेखित मुख्य प्रावधानहरू:
-
दलको सदस्यता लिए बर्खास्त: कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएको पुष्टि भएमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिनेछ।
-
चुनावमा उम्मेदवारी: कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा वा राजनीतिक प्रचारप्रसारमा संलग्न भएमा तत्काल विभागीय कारबाही हुने।
-
ट्रेड युनियनमा कडाइ: कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको तयारी।
किन लिइयो यस्तो निर्णय?
सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहभन्दा बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने गरेको र यसले गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले यो कठोर नीति अख्तियार गरेको हो।
“कर्मचारीको पहिलो धर्म जनताको सेवा हो, दलको झण्डा बोक्ने होइन। अबदेखि कार्यालय समयमा वा कार्यालय बाहिर पनि राजनीतिक गतिविधिमा लागेको भेटिए सम्झौता गरिने छैन,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
कर्मचारी वृत्तमा तरङ्ग
सरकारको यो चेतावनीले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। कतिपय कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई ‘नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै विरोध गर्ने संकेत गरेका छन् भने सर्वसाधारणले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन्।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि प्रशासन संयन्त्रलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) का आधारमा चलाउन र जनताको विश्वास जित्नका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण अनिवार्य छ। अबका दिनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै बढुवा र अवसरको मुख्य आधार बनाइने सरकारको लक्ष्य छ।
