वीरगञ्ज । सुनसरी घटनापछि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चर्किएको आन्दोलनलाई शान्त पार्ने प्रयासस्वरूप गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जनकपुरधाममा संयुक्त हिन्दू मोर्चासँग दुई दिनसम्म लगातार वार्ता गरेका छन्। वार्तापछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ भने सरकारले उठाइएका मागहरू संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा सहमति गरेको भन्ने चर्चा भए पनि प्रशासनले त्यस्तो कुनै लिखित सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त हिन्दू मोर्चाले शनिबार गृहमन्त्रीसमक्ष १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। उक्त मागपत्रको पहिलो बुँदामै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको थियो। तर सरकारका तर्फबाट सो मागपत्रमा कुनै हस्ताक्षर नगरिएको र हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषयमा कुनै लिखित सहमति नभएको प्रशासनले जनाएको छ।धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार आइतबार भएको दोस्रो चरणको वार्ताको उद्देश्य अघिल्लो दिनको छलफलपछि देखिएका केही अस्पष्ट विषय स्पष्ट पार्नु थियो।
उनका अनुसार आन्दोलनरत पक्षले लेटरप्याड, हस्ताक्षर र सहमतिको स्वरूपबारे जिज्ञासा राखेपछि गृहमन्त्रीले त्यसबारे प्रष्ट पारेका थिए। त्यसपछि आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए।आइतबारको छलफलपछि केही विषय थपघट गरी १८ बुँदे समझदारी तयार गरिएको बताइए पनि हिन्दू राष्ट्रको विषयमा सरकारले कुनै लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छैन।
हिन्दू सम्राट सेनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीले वार्तापछि केही विषय सच्याइएको र सरकारबाट मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको बताए। उनले भविष्यमा यस्ता घटनामा बल प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले व्यक्त गरेको दाबी पनि गरे।
शनिबार सार्वजनिक भएको कागजातमा भने संयुक्त हिन्दू मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको १३ बुँदे मागपत्र मात्र देखिएको थियो, जसमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर भए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर थिएन। यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेपछि आन्दोलनरत पक्षले पुनः स्पष्टिकरण मागेको थियो।
पुनः भएको वार्तापछि दुवै पक्षबीच देखिएको भ्रम हटेको र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको प्रशासनको भनाइ छ।सरकारका प्रतिनिधिहरूले वार्ताको मुख्य उद्देश्य शान्ति–सुरक्षा कायम राख्ने, धार्मिक सद्भाव जोगाउने, कुनै पनि समुदायबीच तनाव बढ्न नदिने तथा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने रहेको बताएका छन्।
यद्यपि संयुक्त हिन्दू मोर्चाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने आफ्नो माग यथावत् रहेको जनाएको छ। प्रशासन र सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त माग आन्दोलनरत पक्षको मागपत्रमा उल्लेख भए पनि त्यस विषयमा सरकारले कुनै लिखित सहमति वा निर्णय गरेको छैन। साथै, संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारको धारणा रहेको छ।
