साउदी अरबले सन् २०१० देखि २०२१ सम्मको १२ वर्षे अवधिमा ४९० विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिएको मानवअधिकारसम्बन्धी दुई संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेलायतस्थित संस्था रिप्रिभ र युरोपियन साउदी अर्गनाइजेसन फर ह्युमन राइट्स (ईएसओएचआर) को संयुक्त प्रतिवेदनअनुसार उक्त संख्या सो अवधिमा साउदी अरबमा भएका कुल मृत्युदण्डको ३९ प्रतिशत हो।
‘ब्लडसिड एन्ड लाइजः द किङ्डम अफ एक्जिक्युसन्स इन द एरा अफ मोहम्मद बिन सलमान’ शीर्षकको प्रतिवेदनले मृत्युदण्ड पाउने विदेशी नागरिकमध्ये पाकिस्तानी सबैभन्दा धेरै रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा १६४ पाकिस्तानी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
त्यस्तै, मृत्युदण्ड पाउनेमा ९२ यमनी, ५८ सिरियाली, २६ इजिप्टेली, २५ जोर्डनी, १७ नाइजेरियाली, १६ बंगलादेशी, १५ इथियोपियाली र १४ चाडका नागरिक रहेका थिए।
पाकिस्तानी नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० देखि २०२१ सम्म मृत्युदण्ड पाउने विदेशी नागरिकमध्ये करिब एकतिहाइ पाकिस्तानी थिए। साउदी अरबको श्रम बजारमा आप्रवासी कामदारको ठूलो हिस्सा रहेकाले उनीहरू मृत्युदण्डको जोखिममा बढी पर्न सक्ने विषयमा मानवअधिकार संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी लागूऔषधसम्बन्धी अपराधमा विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइने क्रमले प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी अभियुक्तहरूले पर्याप्त कानुनी सहायता पाउन नसक्ने, भाषासम्बन्धी कठिनाइ भोग्ने र आफ्ना देशका कूटनीतिक नियोगबाट पर्याप्त सहयोग नपाउने अवस्था हुन सक्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।
लागूऔषधसम्बन्धी अपराधमा विदेशीलाई बढी मृत्युदण्ड
रिप्रिभ र ईएसओएचआरका अनुसार सन् २०१० देखि २०२१ सम्म साउदी अरबमा लागूऔषधसम्बन्धी अपराधमा मृत्युदण्ड पाउने विदेशी नागरिकको संख्या साउदी नागरिकको तुलनामा झन्डै तीन गुणा थियो।
मानवअधिकार संस्थाहरूले यसलाई आपराधिक न्याय प्रणालीमा रहेका सम्भावित असमानताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी अभियुक्तले भाषा, कानुनी प्रतिनिधित्व र कूटनीतिक सहयोगमा सामना गर्ने कठिनाइले न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ।
प्रतिवेदन तयार पार्न आधिकारिक घोषणा र अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। साउदी सरकारले मृत्युदण्ड पाएका व्यक्तिको राष्ट्रियता, अभियोग र सजायसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक समेटिएको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले यस्तो तथ्यांक संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ।
सन् २०२५ मा कम्तीमा ३४५ जनालाई मृत्युदण्ड
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ४९० जनाको संख्या सन् २०१० देखि २०२१ सम्मको अवधिसँग सम्बन्धित हो। यसलाई साउदी अरबमा हालसम्म मृत्युदण्ड पाएका विदेशी नागरिकको कुल संख्या मान्न मिल्दैन।
रिप्रिभले आधिकारिक घोषणाहरूलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२५ मा साउदी अरबमा कम्तीमा ३४५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको जनाएको छ। यसले पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको प्रयोग बढेको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले छुट्टै अध्ययनमा सन् २०१४ जनवरीदेखि आफ्नो प्रतिवेदनले समेटेको पछिल्लो अवधिसम्म साउदी अरबले आधिकारिक रूपमा मृत्युदण्ड दिएको १ हजार ८१६ जनामध्ये ५९७ जना विदेशी नागरिक रहेको अभिलेख राखेको छ। यद्यपि, यस अध्ययनको समयावधि र तथ्यांक संकलन विधि रिप्रिभ तथा ईएसओएचआरको प्रतिवेदनभन्दा फरक छ।
मृत्युदण्डको नीतिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चासो
साउदी अरबले मृत्युदण्डलाई आफ्नो न्यायिक प्रणालीअन्तर्गत लागू हुने कानुनी सजायका रूपमा बचाउ गर्दै आएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकाय र विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले मृत्युदण्ड रोक्न, न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र अभियुक्तको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्।
विशेषगरी विदेशी कामदारले निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रभावकारी कानुनी सहायता र आफ्नो देशको कूटनीतिक सहयोग पाउने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको मानवअधिकार संस्थाहरूको जोड छ।
सन् २०१० देखि २०२१ सम्मको तथ्यांकले साउदी अरबमा मृत्युदण्ड पाउने विदेशी नागरिकको ठूलो संख्या देखाएको छ। तर, प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक ऐतिहासिक अवधिको हो र विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्यांकसँग तुलना गर्दा समयावधि तथा गणना विधि छुट्याएर बुझ्न आवश्यक छ।
