भारतको सर्वोच्च अदालतले इस्लाम धर्म अपनाउने व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक अवस्थाका आधारमा पिछडा वर्गको आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने फैसला सदर गरेको छ।
मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई बिहीबार कायम राख्दै सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तनपछि व्यक्तिले आफ्नो अघिल्लो धर्ममा रहेको सामाजिक पछौटेपनका आधारमा अर्को धर्मअन्तर्गत आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्रा र चन्द्रशेखरको इजलासले भारतीय संविधानको धारा १६(४) अन्तर्गत आरक्षण सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित पिछडा वर्गको सदस्य हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक अवस्थालाई मात्रै आधार बनाएर नयाँ धर्ममा पिछडा वर्गको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकिने अदालतको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले सन् १९५० को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशको पनि उल्लेख गरेको छ। उक्त आदेशको अनुच्छेद ३ अनुसार हिन्दु, सिख वा बौद्ध धर्मबाहेक अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको सदस्य मान्न नसकिने व्यवस्था छ।
अदालतले धर्म परिवर्तनपछि पुनः हिन्दु धर्ममा फर्किए पनि व्यक्तिले पहिले प्राप्त गरेको पिछडा वर्गको हैसियत र आरक्षण सुविधा स्वतः पुनः प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ।
नोट: उपलब्ध विवरणमा फैसलाको मिति र मुद्दाको नाम उल्लेख छैन। प्रकाशित गर्नुअघि यी विवरण पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, अनुसूचित जातिसम्बन्धी व्यवस्था र अन्य पिछडा वर्गको आरक्षण फरक कानुनी विषय भएकाले समाचारमा तिनलाई एउटै श्रेणीका रूपमा प्रस्तुत नगर्नु राम्रो हुन्छ।
