- ९ जेठ, काठमाडौं –
भिजिट भिसाको सेटिङमार्फत मानव तस्करीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोपपछि उनीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। सो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा उनको बर्खास्तीको मागसहित रिट दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी
अधिवक्ता युवराज सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्दै गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयबाटै भिजिट भिसा सेटिङ सञ्चालन भएको दाबी गरेका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, “मन्त्रीको संरक्षणमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू गैरकानुनी मानव तस्करीमा संलग्न देखिन्छन्, यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन।”
हाल गृह मन्त्रालयका सहसचिव तिर्थराज भट्टराईलगायत केही कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सचिवालयस्तरसम्मको संलग्नता देखिएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनको माग तीव्र बनेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा रिट
यसै क्रममा, अधिवक्ता मधु चौलागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। रिटमा उल्लेख छ कि गृहमन्त्री पदमा रहँदा रमेश लेखकले छानबिनमा हस्तक्षेप गर्न, प्रमाण नष्ट गर्न वा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार, रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आइतबार निर्णय गरिनेछ।
गम्भीर मोडमा पुगेको प्रकरण
प्रारम्भिक विवरणअनुसार, भिजिट भिसाको नाममा दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको पाइएको छ। गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता देखिएपछि यसलाई राजनीतिक संरक्षणको संदेहले घेरेको छ।
एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि आउन बाँकी छ। यसले निष्पक्ष छानबिन सम्भव हुने या नहुने भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।
