डिजिटल नेपालमा डिजिटल नियन्त्रण! – सरकारको कदमले ल्याउने खतरा

बिरगंज,२०७९ भदौ –
नेपाल सरकारले हालै फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएपलगायत प्रमुख २६ वटा सामाजिक सञ्जाल एपहरू नेपालभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको भनाइ अनुसार यी प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारको नियम अनुसार आवश्यक दर्ता, स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति नियुक्ति, उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली र स्वनियमन प्रणालीको पालना नगरेको कारण उनीहरूलाई बन्द गरिएको हो। सरकारका अनुसार यो कदम साइबर अपराध, गलत सूचना, सामाजिक अशान्ति र फेक अकाउन्ट नियन्त्रण गर्न लिइएको हो।

तर यो निर्णयलाई लिएर राजनीतिक बहस पनि चर्किएको छ।

आलोचना र आशंका

विपक्षी दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यस कदमलाई राजनीतिक आवाज दबाउने प्रयास भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारविरुद्ध उठेका आवाजलाई न्यूनिकरण गर्न नै यो कदम चालिएको हो भन्ने आरोप उनीहरूको छ।

अधिकारकर्मीहरूले भने यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको बताएका छन्। डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग असंगत रहेको उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक लाभ खोजिएको ?

यद्यपि सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राजनीतिक फाइदा खोजिएको छैन भने पनि, आगामी चुनावी माहोल र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई कमजोर बनाउन यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने आन्दोलन, जनआन्दोलनका आह्वान, तथा राजनीतिक असन्तुष्टि कमजोर बनाउन सरकारले यो कदम चालेको हो भन्ने जनमत बढिरहेको छ।

कुन एपहरू बच्न सफल भए ?

TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz, Poppo Live जस्ता केही एपहरूले आवश्यक दर्ता र कागजात पूरा गरेकाले उनीहरू भने नेपालभित्र सञ्चालनमै छन्।

निष्कर्ष

नेपाल सरकारले दिएको औपचारिक कारण भने “साइबर सुरक्षा” भए पनि, विपक्षी र आलोचकहरूले भने यसलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
आगामी दिनमा यो कदमले नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रता र राजनीतिक वातावरणमा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।