वीरगञ्ज | हेटौँडा सडक डिभिजन कार्यालयले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा क्षेत्रमा पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन अन्तिमपटक १५ दिनको समय दिएको छ। सडकको केन्द्र रेखाबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने कुनै पनि घर, टहरा, पसल वा पर्खाल हटाउनुपर्ने कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको हो।
सूचना अनुसार, हेटौँडा उपमहानगरको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म पर्ने सबै अतिक्रमित संरचना स्वयं हटाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयमै नहटाए डिभिजनले डोजर परिचालन गरेर संरचना भत्काइने र त्यसका सबै खर्च सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाकै जनहीबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले २०७८ पुस १९ गतेदेखि विभिन्न मितिमा दिएको फैसलाले यो क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचनाका लागि क्षतिपूर्ति नदिने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। २०८० असार १० मा जारी सूचनाविरुद्ध परेका रिटसमेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि अब कानुनी बाटो खुलेको बताइएको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर निर्धारण भएको छ। यस सीमाभित्र विभागको अनुमति विना कुनै संरचना निर्माण, प्रवेशद्वार जडान, खाल्डो खन्ने वा जग्गा आबादी गर्ने काम पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहेको कार्यालयले पुनः सम्झाएको छ।
सडक डिभिजनले पछिल्ला दुई दशकदेखि चरणबद्ध रूपमा सूचना जारी गरे पनि आवश्यक कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै, अब भने सर्वोच्चको नवीनतम निर्णय अनुसार कडाइका साथ अतिक्रमण हटाइने जनाएको छ।
रातोमाटे, बुद्धचोक, चौकीटोल, बसपार्क र सामरी पुल क्षेत्रका सयौँ घरधनी र व्यवसायी यस कदमबाट प्रभावित हुने अनुमान छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले क्षतिपूर्ति नपाई हट्नुपर्ने अवस्थाले आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “१५ दिनभित्र संरचना नहटाए कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ।”
