काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्ने र सुस्त गतिमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई आगामी निर्वाचनमा पराजित गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा वर्षौं समय खेर फाल्ने नेताहरूलाई पुनः मतदान नगर्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष र त्यसको नियमावली तयार गर्न अर्को पाँच वर्ष लगाउने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई फेरि भोट हाल्न जाँदा मतदाताको हात नै काम्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो।
अबको निर्वाचनमा भीडमा ताली बजाउने मात्र नभई जनताप्रति उत्तरदायी, परिणाम दिन सक्ने र काम गर्न सक्षम व्यक्तिलाई छान्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाले जोड दिनुभयो। पछिल्लो समय विकसित जेन–जी आन्दोलनले मुलुकमा योग्य नेतृत्व चयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।
युवा पुस्ताको चेतना र दबाबका कारण अब केही सीमित शीर्ष नेताको इशारामा ताली बजाएर कानुन पारित गर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री सिन्हाको तर्क थियो। अहिले पनि सही प्रतिनिधि चयन गर्न नसकिए १० वर्षपछि पनि उही समस्या दोहोरिरहने चेतावनी उहाँले दिनुभयो।
सरकार समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री सिन्हाले अबको नेतृत्वमा युवा तथा जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै, कानुन निर्माणमा प्राथमिकता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार मात्र कानुन बनाउन र एक–आपसमा बाझिने ऐनहरू नल्याउन उहाँले सचेत गराउनुभयो।
जनप्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने र उनीहरूको समस्यामा प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने मन्त्री सिन्हाको भनाइ थियो। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कानुनमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, जसले सुस्त कर्मचारीतन्त्र र निष्क्रिय विधायिकामाथि पनि कडा सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
