संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने: विवाद उत्कर्षमा

काठमाडौँ, २२ वैशाख २०८३ | सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक तिक्तता चुलिएको छ। आइतबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेशमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो।

विवादको चुरो के हो?

अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक ‘गणपूरक संख्या’ (Quorum) र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदल गर्न खोजेको छ।

• प्रस्तावित व्यवस्था: ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ४ जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, ६ मध्ये ३ जनाले मात्रै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने बाटो खुल्छ।

• पुरानो व्यवस्था: यसअघि परिषद्का ५ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने (नभएमा पुनः बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाइने) कडा प्रावधान थियो।

प्रतिपक्षको कडा आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य साना दलहरूले सरकारको यस कदमलाई “सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षको तर्क छ कि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको पकड बलियो बनाएर संवैधानिक निकायहरू (जस्तै: अख्तियार, निर्वाचन आयोग) मा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ।

“संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्न सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको छ। यसले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ।” — विपक्षी नेताको भनाइ

सरकारको प्रतिरक्षा

सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरूमा पद रिक्त रहेकाले कार्य सम्पादनमा बाधा पुगेको र त्यसलाई गाँठो फुकाउन अध्यादेश अनिवार्य रहेको दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमा कुनै संशोधन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

अबको संवैधानिक बाटो

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक वा अध्यादेश एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ। तर, सरकारले सोही अध्यादेश पुनः सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यद्यपि, यस कदमले राष्ट्रपति र सरकारबीचको सम्बन्धमा मात्र नभई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको संसदमा हुने सहकार्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

निष्कर्ष: विगतमा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा ठूलो राजनीतिक र कानुनी विवाद निम्तिएको थियो। अहिले फेरि उस्तै प्रकृतिको विवाद दोहोरिँदा यसले न्यायालय र अन्य संवैधानिक अंगहरूको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।