सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यको विवरण बुझाउन सर्वोच्चको आदेश; मानवअधिकार र पुनर्वासमा चासो

काठमाडौँ, वैशाख २२, २०८३

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कदम र त्यहाँका बासिन्दाहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत विवरण माग गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार संघीय सरकारका नाममा ५ बुँदे विवरण पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

मजिद अन्सारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले बस्ती हटाउनु अघि गरिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे जानकारी मागेको छ।

सर्वोच्चले मागेका मुख्य विवरणहरू:

अदालतले सरकारलाई विशेष गरी निम्न विषयमा स्पष्ट हुन निर्देशन दिएको छ:

• संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया: नेपालको संविधान र आवासको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम बस्ती हटाउनुअघि अपनाउनुपर्ने अनिवार्य प्रक्रियाहरू पूरा भए/नभएको विवरण।

• पुनर्वासको योजना: विस्थापित हुने परिवारका लागि वैकल्पिक आवास, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवाको के-कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ?

• अशक्त र बालबालिकाको सुरक्षा: बस्तीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था कसरी गरिएको छ?

• मानवअधिकारको अवस्था: विस्थापनको क्रममा आधारभूत मानवअधिकारको पालना भए/नभएको वस्तुगत विवरण।

सरकारको निर्णय र विवाद

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोला किनारका बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरूले आफ्नो पहिचान र व्यवस्थापन बिना हट्न नहुने माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।

सर्वोच्चले यसअघि पनि पटक-पटक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित स्थानमा सारेर मात्रै बस्ती खाली गर्न आदेश दिएको थियो। यसैबीच, सरकारले हालै एक अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरी कार्यदल मार्फत काम अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ, जसले यो विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र अर्को छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

मुख्य कुरा: अदालतको यो आदेशले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल “हटाउने” दृष्टिकोणबाट मात्र नभई “मानवीय र कानुनी व्यवस्थापन” को कोणबाट हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। सरकारले अब यी बस्तीका बासिन्दाहरूको तथ्याङ्क र उनीहरूको पुनर्वासको ठोस योजनासहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।