सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमको देशभर विरोध: पोखरादेखि बुटवलसम्म प्रदर्शन

काठमाडौं, २२ वैशाख २०८३

नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु गरेपछि देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, बुटवल र बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सरकारी कदमको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।

पोखरामा हजारौंको प्रदर्शन

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले बस्ती खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि सोमबार हजारौं सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिए। पोखराको शहीद चोकबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली रत्नचोक, सिर्जना चोक र सभागृह चोक हुँदै महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि पुगेर धर्नामा परिणत भएको थियो।

• प्रमुख माग: सुकुम्बासीहरूले विकल्पबिना उठीबास लगाउन नहुने र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

• ज्ञापनपत्र: सुकुम्बासी संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सात दिनभित्र अल्टिमेटम दिएको छ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा तनाव

रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने सुकुम्बासी बस्ती हटाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्र पठाएपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। बुटवल-१७ र १८ का बासिन्दाले ‘सुकुम्बासी बस्ती बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरी डोजर चलाउन आए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीयले सरकारले पहिले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुपर्नेमा उल्टै विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

काठमाडौंको थापाथलीमा डोजरको विरोध

काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीका विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले “विकल्पविनाको विस्थापन बन्द गर”, “हामीलाई बास चाहियो, त्रास होइन” जस्ता नारा लगाएका थिए।

राजनीतिक दल र अभियन्ताहरूको प्रतिक्रिया

सरकारको यो कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस सुरु भएको छ।

• नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्बासीको पहिचान नगरी बलपूर्वक हटाउने कार्य अमानवीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

• प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य नेताहरूले सरकारले संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको अडान

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने तर जग्गा ओगटेर बस्ने ‘हुने-खाने’हरूलाई भने हटाएरै छाड्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

विस्थापन र व्यवस्थापन बीचको यो द्वन्द्वले गर्दा अहिले देशका प्रमुख सहरहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।