काठमाडौं, वैशाख २१ (२०८३) – नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आफ्नो कडा आपत्ति जनाउँदै दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार पठाएको उक्त ६ बुँदे कूटनीतिक नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूलाई पुनः दोहोर्याइएको छ।
के छ कूटनीतिक नोटमा?
नेपालले भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संलग्नता र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको छ। नोटका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
-
ऐतिहासिक सन्धि: १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भू-भाग भएको स्पष्ट पारिएको छ।
-
असहमतिको जानकारी: नेपालको सहमतिबिना उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने कार्यप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
-
चीनलाई समेत जानकारी: नेपालले यसअघि पनि लिपुलेकको विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको र अहिले पुनः आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ।
-
गतिविधि रोक्न आग्रह: विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा अन्य कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि र भारतीय प्रतिक्रिया
भारतले हालै उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारु गर्ने घोषणा गरेपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपालको यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै लिपुलेक नाका १९५४ देखि नै प्रयोगमा रहेको र यो कुनै नयाँ विकास नभएको टिप्पणी गरेको छ। भारतीय पक्षले यो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आए पनि नेपालले भने सन् २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटिसकेको छ।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
यसैबीच, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हुने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताउँदै उच्च स्तरीय वार्तामार्फत नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
परराष्ट्रविद्हरूले भने केवल कूटनीतिक नोटले मात्र नपुग्ने र प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमै विशेष वार्ता टोली बनाएर दिल्ली र बेइजिङसँग निर्णायक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: नेपालले लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो ‘बटमलाइन’ महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ।
