धादिङबेँसी, २७ वैशाख । धादिङ जिल्लाकै अग्रणी शैक्षिक संस्था नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा सम्पन्न ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र रूपान्तरणको माग गरेको छ। “उच्च शिक्षाको चुनौती र सम्भावना” विषयक दुई दिने सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, नर्वे, अमेरिका, जापान, हङकङ र ग्रीसका प्रतिष्ठित प्राध्यापक तथा शिक्षाविद्हरूले नेपाली शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाउन पाठ्यक्रमदेखि अनुसन्धानसम्म परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका डिन डा. बेदराज आचार्यले परम्परागत शिक्षण पद्धतिले अबको पुस्तालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अब विद्यार्थीलाई केवल डिग्री मात्र होइन, सीप र अनुसन्धानमा आधारित व्यावहारिक शिक्षा दिन बाध्य हुनुपर्छ। उच्च शिक्षालाई समयानुकूल पुनःसंरचना गर्न अब ढिला गर्नु हुन्न।”
सम्मेलनका मुख्य आकर्षण र मागहरू:
-
अनुसन्धानमूलक संस्कृति: सम्मेलनमा ३१ वटाभन्दा बढी अनुसन्धानमूलक शोधपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। विज्ञहरूले अबको शिक्षा ‘घोक्ने’ भन्दा पनि ‘खोज्ने’ हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
-
एआई (AI) र प्रविधिको प्रयोग: अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले उच्च शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग र आधुनिक प्रविधिको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि यसलाई तत्काल आत्मसाथ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
-
समुदाय र उद्यमशीलता: नीलकण्ठ क्याम्पसका प्रमुख डा. मुरारी अधिकारीले उच्च शिक्षा केवल जागिरका लागि मात्र नभई समुदायको सशक्तीकरण र उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो।
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य: सम्मेलनले नेपाली क्याम्पस र विदेशी विश्वविद्यालयहरूबीच अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्ने नयाँ ढोका खोलेको छ।
किन भयो यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण? पछिल्लो समय नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेका बेला, धादिङ जस्तो जिल्ला स्तरको क्याम्पसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस आयोजना गर्नुलाई शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। सम्मेलनमा सहभागी विद्यार्थी र शिक्षकहरूले यस्ता कार्यक्रमले आफूहरूलाई विश्वस्तरीय शैक्षिक वातावरणसँग जोड्न मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
दुई दिनसम्म चलेको यस सम्मेलनले “धादिङ घोषणापत्र” जारी गर्दै उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
