काठमाडौँ, जेठ १२ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय र सरकारले अघि सारेको आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ नीति, कार्यक्रम तथा सरकारी योजनाहरूमाथि तीव्र बहस सुरु भएको छ। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच सरकारको कार्यशैली र नयाँ योजनाहरूको प्रभावकारितालाई लिएर वादविवाद चर्किएको हो।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले हालै चालेका कतिपय प्रशासनिक कदमहरू र मन्त्रालयगत हेरफेरको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको भन्दै आलोचना गरे। “कागजमा आकर्षक योजना ल्याएर मात्र पुग्दैन, विगतका अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्न र वर्तमान आर्थिक शिथिलता हटाउन सरकारसँग के योजना छ?” भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बलियो बचाउ गरेका छन्। उनीहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न, फजुल खर्च कटौती गर्न र प्रशासनिक झन्झटहरू अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले साहसिक निर्णयहरू लिएको दाबी गरे। नयाँ सरकारी योजनाहरूले विशेष गरी सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकाले यसले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने सत्तापक्षको तर्क थियो।
बहसका क्रममा सांसदहरूले सहकारी पीडितको समस्या, देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, र विकास निर्माणका कार्यमा भइरहेको ढिलाइबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकको अन्त्यमा सभामुखले संसद्मा उठेका प्रश्नहरू र नयाँ सरकारी योजनामाथि आगामी बैठकहरूमा सम्बन्धित मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले विस्तृत जवाफ दिने कार्यसूची रहेको जानकारी गराउनुभएको छ। सरकारको यो नयाँ योजना र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेको यो बहसलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
नोट: यो समाचार पाठकहरूका लागि समसामयिक, सन्तुलित र संसद्को वास्तविक वातावरण झल्काउने गरी सरल नेपाली भाषामा तयार पारिएको छ।
