काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फागुनमा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी आयोगले थालेको हो।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ। सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर आगामी स्थानीय तह निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी भइरहेको आयुक्त सुब्बाले बताएका छन्।आयोगले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था समेत सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अध्ययन भइरहेको भन्दै सुब्बाले प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्ला तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी रहेको बताए।
अन्तरजिल्ला मतदानका लागि प्रविधि र बजेटको आवश्यकता बढी पर्ने भए पनि आयोग डिजिटल प्रविधिमा आधारित निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान (इ–भोटिङ) प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगको भनाइ छ।विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले प्रविधिको प्रयोगबारे अध्ययन गरिरहेको छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमार्फत अनलाइन मतदान सम्भव नभएसम्म इ–भोटिङ प्रणालीबाट मतदान गराउने विषयमा तयारी भइरहेको आयुक्त सुब्बाले बताएका छन्।
२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको हो। संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ। कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी निर्वाचनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। उक्त निर्वाचनमा करिब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको दाबी छ।
