काठमाडौँ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गर्नुभएको छ। हालै आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रीज्यूले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् क्षेत्र नै प्रमुख आधारस्तम्भ भएको कुरामा जोड दिनुभयो।
मन्त्रीज्यूले हिउँदको समयमा हुने ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न विशेषगरी जलाशययुक्त (Reservoir-based) तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने बताउनुभयो। “हामी अब परम्परागत प्रविधिमा मात्र सीमित नभई देशभित्रै पर्याप्त ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा केन्द्रित हुनेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा ऊर्जामन्त्रीले जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा मुआब्जा वितरणमा देखिने गरेका कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सरकारले तत्काल कार्यदल गठन गरी सहज बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्तीलाई सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ थियो।
यसका साथै, उत्पादित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विद्युत्लाई देशभित्रै खपत बढाउन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको पूर्वाधार सुदृढीकरण गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। आन्तरिक खपत बढाएर बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्र सवल बनाउने रणनीतिक योजनामा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्रीज्यूले प्रष्ट पार्नुभयो।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लगानीकर्ताहरूले सरकारको यस घोषणाको स्वागत गर्दै नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएमा लगानी थप भित्रिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
