काठमाडौँ
नागरिकलाई छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियान’ लाई तीव्र पारेको छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र सिंहदरबारको सेवालाई नागरिकको हातहातमा पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूले आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका हुन्।
लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
यस अभियानअन्तर्गत विशेष गरी श्रम स्वीकृति, राहदानी (पासपोर्ट), सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), मालपोत, र राजस्व सङ्कलन जस्ता बढी भिडभाड हुने सार्वजनिक सेवाहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्नुहुन्छ:
“हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नागरिकले एउटा सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु हो। ‘नागरिक एप’ को स्तरोन्नति गर्दै थप सरकारी सेवाहरू यसैमा एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ।”
कुन-कुन क्षेत्रमा देखियो सुधार?
-
प्रशासनिक सेवा: राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी आवेदन प्रणालीलाई थप सहज र कागजरहित बनाइँदै लगिएको छ।
-
वित्तीय कारोबार: सरकारी राजश्व, कर तथा महसुल भुक्तानीका लागि डिजिटल वालेट र बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य जस्तै बनाइएको छ, जसले आर्थिक पारदर्शिता समेत बढाएको छ।
-
स्थानीय तह: देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले डिजिटल प्रोफाइल निर्माण गरी सिफारिस र दर्ता सम्बन्धी कार्यहरू अनलाइनबाटै सुरु गरेका छन्।
चुनौती र आगामी बाटो
अभियानले गति लिए पनि देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भरपर्दो इन्टरनेटको पहुँच नहुनु र नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी हुनु अझै पनि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। सरकारले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘फोरजी/फाइभजी’ सेवाको विस्तार र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने रणनीति लिएको छ।
यो अभियान पूर्ण रूपमा सफल भएमा सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी र प्रशासनिक झन्झट उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
