काठमाडौँ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको चिन्ता र भू-राजनीतिक तनावका कारण उर्जा बजारमा देखिएको उतारचढावका बीच दक्षिण एसियाली देशहरूले सम्भावित संकट टार्न आपसमा आर्थिक सहकार्य बढाउने प्रयास तीव्र पारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र अर्थशास्त्रीहरूले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताको असर दक्षिण एसियामा पनि पर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका बेला यस क्षेत्रका मुलुकहरू आन्तरिक बजार र क्षेत्रीय व्यापार मजबुत बनाउनतर्फ लागेका हुन्।
हालै सार्वजनिक भएका विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिवेदनहरूले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुस्तता आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो मुद्रास्फीति (महँगी), बाह्य ऋणको भार, र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूबाट भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा पर्न सक्ने दबाबका कारण क्षेत्रीय अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न नदिन साझा रणनीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा बिमस्टेक (BIMSTEC) तथा दक्षिण एसियाली उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) जस्ता मञ्चहरूमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापारिक अवरोध हटाउने, भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने र यातायात तथा डिजिटल सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश, भारत र श्रीलङ्का जस्ता मुलुकहरूबीच ऊर्जा व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र साना तथा मझाैला उद्योगको विकासमा सहकार्य बढाउने योजना अघि सारिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, दक्षिण एसियाली देशहरूबीच पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक व्यापार हुन नसक्दा यो क्षेत्र बाह्य आर्थिक झट्काप्रति बढी संवेदनशील हुने गरेको छ। त्यसैले वर्तमान विश्वव्यापी मन्दीको चिन्तालाई एउटा अवसरका रूपमा बदल्दै क्षेत्रीय स्तरमा खाद्यान्न सुरक्षा, उर्जा आपूर्ति र जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) मा सामूहिक आवाज उठाउन दक्षिण एसियाली नेतृत्व एक ठाउँमा आउनु आवश्यक देखिएको छ।
राजनैतिक तहमा असमझदारीहरू रहे तापनि आर्थिक सुरक्षा र दिगो विकासका लागि दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको यो नयाँ सहकार्यको प्रयासले यस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा थप स्थिरता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
