काठमाडौँ, २७ जेठ
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका थप बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पछिल्लो चरणमा थप २१६ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो।
लामो समयदेखि आफ्नो जम्मा पुँजी फिर्ता पाउन संघर्ष गरिरहेका बचतकर्ताहरूका लागि यो कदमले ठुलो राहत पुर्याएको छ।
बचतको आकार हेरी प्राथमिकता
समितिका अनुसार यस पटक वर्गीकरण गर्दा साना र मध्यम बचतकर्ताहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका विभिन्न सहकारीका संचालकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, बैंक खाता फुकुवा तथा ऋण असुली प्रक्रियाबाट संकलन भएको रकमबाट यो भुक्तानी गरिएको हो।
“लामो समयको कानुनी र प्रशासनिक झन्झटपछि थोरै भए पनि राहत रकम हात पर्दा खुसी लागेको छ। बाँकी रकम पनि छिट्टै पाइने आशा जागेको छ,” रकम फिर्ता पाएका एक पीडित बचतकर्ताले बताए।
अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी योजना
-
थप २१६ बचतकर्तालाई भुक्तानी: पछिल्लो अध्यावधिक विवरण अनुसार थप २१६ जनाको दाबी भुक्तानी भएको छ।
-
सम्पत्ति जफत र लिलामी: समस्याग्रस्त सहकारीका संचालकहरूको थप सम्पत्ति रोक्का राख्ने र लिलामी प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको छ।
-
बाँकी बचतकर्ताको व्यवस्थापन: ठुलो रकम फसेका अन्य बचतकर्ताहरूको हकमा पनि प्राथमिकता र उपलब्ध कोषको आधारमा क्रमिक रूपमा रकम फिर्ता गर्दै जाने समितिको योजना छ।
समितिले आगामी दिनमा ऋण असुली प्रक्रियालाई अझै आक्रामक बनाउने र फरार रहेका संचालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको शतप्रतिशत रकम सुरक्षित फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
