काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टिका लागि भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाह अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा आयोजित मुख्यसचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाहमा जोड दिनुभएको हो ।
बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्ती र ढिलासुस्तीलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । “नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सहज र झन्झटमुक्त रूपमा पाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएसम्म सुशासनको जग बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी फाइलहरू हप्तौंसम्म रोकिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै ‘टाइम-बाउन्ड’ (समयसीमा) भित्र काम सक्ने प्रणाली विकास गर्न उहाँले कर्मचारीतन्त्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मुख्य बुँदाहरू:
-
ढिलासुस्तीको अन्त्य: सरकारी कार्यालयमा धाउने सर्वसाधारणको समय र श्रमको सम्मान गर्दै छिटो-छरितो सेवा प्रवाह गर्ने ।
-
प्रविधिको प्रयोग: भ्रष्टाचारी सञ्जाललाई तोड्न र बिचौलियाको अन्त्य गर्न हरेक सरकारी सेवालाई सञ्चार प्रविधिसँग जोड्ने ।
-
जवाफदेहिता: काममा आलटाल गर्ने वा फाइल अड्काउने कर्मचारीहरूलाई तत्काल जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने ।
प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवै मिलेर मात्र देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
