जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न कार्यदल गठनको तयारी

काठमाडौँ, २७ जेठ । सरकारले गत २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र फौजदारी अभियोग लागेका आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष कार्यदल गठनको तयारी गरेको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उक्त आन्दोलनका क्रममा चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे कानुनी र व्यावहारिक छानबिन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

तत्कालीन सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौतामा राजनीतिक विरोधका गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने र दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। सोही सम्झौताको जगमा उभिएर वर्तमान गृह प्रशासनले आन्दोलनकारीहरूलाई लगाइएका झूट्टा तथा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू ‘स्क्रिनिङ’ (छानबिन) गरी खारेज गर्ने वा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।

तर, भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका गम्भीर खालका हिंसात्मक घटनाहरूलाई फौजदारी कानुनले अपराध मान्ने भएकाले, कुन मुद्दा फिर्ता लिने र कुनलाई कानुनी दायरामा राख्ने भन्नेबारे यो कार्यदलले सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुद्दा फिर्ताको लागि कार्यदल गठन गर्नुको आवश्यकता र औचित्य

जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन कार्यदल नै गठन गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन्:

• १० बुँदे सम्झौताको अक्षरशः पालना: सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि यो कदम अनिवार्य छ। सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएबमोजिम आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु नगर्दा युवाहरूमाझ पुनः असन्तुष्टि चुलिएको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न यो आवश्यक देखिएको हो।

• राजनीतिक र फौजदारी घटनाको वर्गीकरण (स्क्रिनिङ): आन्दोलनका क्रममा शुद्ध राजनीतिक विरोध प्रदर्शन गर्नेहरू र सोही भीडको फाइदा उठाई नियतवश आगजनी, लुटपाट वा संगठित अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई अलग्याउन आवश्यक छ। कार्यदलले कुन राजनीतिक मुद्दा हो र कुन विशुद्ध आपराधिक (जस्तै: ज्यान मार्ने उद्योग, हतियार लुटपाट) हो भनी छुट्याउने छ।

• दण्डहीनता र विधिको शासनबीच सन्तुलन: गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा सिधै आममाफी दिँदा मुलुकमा दण्डहीनता संस्थागत हुने र विधिको शासन कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, कानुनविद् र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा न्यायसंगत निर्णय लिन कार्यदलको आवश्यकता परेको हो।

• शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न: देशका हजारौँ युवा र विद्यार्थीहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलिरहँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने र समाजमा राज्यप्रति आक्रोश बढ्ने खतरा रहन्छ। मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न र आन्दोलित युवा शक्तिलाई मूल प्रवाहमा फर्काउन कार्यदलको सिफारिसमा उपयुक्त मुद्दाहरू फिर्ता लिनु नै राजनीतिक रूपमा बुद्धिमानी ठहर्छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशिका, २०७७ अनुसार: “नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू सार्वजनिक हित, शान्ति, अमनचयन तथा राजनीतिक-सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा फिर्ता लिन सकिने” कानुनी प्रावधान रहेको छ। कार्यदलले सोही परिधिभित्र रहेर गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।