गृहमन्त्री बनेलगत्तै सुधन गुरुङका चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ, २६ जेठ (२०८३) । छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेलगत्तै चारवटा महत्वपूर्ण र सुधारात्मक निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी र एक्सन-ओरिएन्टेड (कार्यमुखी) बनाउन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी यी निर्णयहरू गरिएको जानकारी दिनुभयो।

गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सार्वजनिक गरिएका चार प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्:

१. ‘भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति’ विरुद्ध निर्मम छानबिन र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

गृह मन्त्रालय र यस मातहतका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सम्पत्ति विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट आम नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, विगतका ठूला भ्रष्टाचार र नीतिगत घोटालाका फाइलहरू पुनः खोलेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

२. अध्यागमन (Immigration) प्रणालीको पूर्ण डिजिटलाइजेसन र सुधार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशका प्रमुख नाकाहरूमा हुने अध्यागमन ढिलासुस्ती, विचौलियाको बिगबिगी र अवैध सेटिङ अन्त्यका लागि २४ घण्टाभित्रै पूर्ण प्रविधिमैत्री र निगरानीसहितको अनलाइन प्रणाली लागू गरिनेछ।

३. ‘नागरिकमैत्री’ प्रहरी प्रशासन र आन्तरिक सरुवा-बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हुँदै आएको राजनीतिक दबाब, ‘पावर सेन्टर’ धाउने प्रवृत्ति र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने सरुवा-बढुवा प्रथालाई पूर्णतः निषेध गरी निश्चित कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का आधारमा मात्र सरुवा-बढुवा गरिने व्यवस्था सुरु गरिनेछ।

४. सार्वजनिक पूर्वाधार र आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही

विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा विकास निर्माण अलपत्र पार्ने, काम चोर प्रवृत्तिका ठेकेदार र तिनलाई संरक्षण दिने गिरोहमाथि गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासनको शक्ति प्रयोग गरी तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

निर्णयहरूको औचित्य (Necessity and Rationale)

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका यी निर्णयहरू केवल प्रचारका लागि मात्र नभई वर्तमान देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई सुधार्न अत्यन्तै आवश्यक देखिएका छन्। यी निर्णयहरू पछाडिका मुख्य औचित्यहरू निम्न छन्:

• राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको उदाहरण: स्वयम् आफूमाथि लागेको आरोपमा राजीनामा दिएर छानबिनलाई सहयोग गरी क्लिन चिट पाएर फर्किएका गृहमन्त्री गुरुङले पहिलो निर्णय नै भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेर “सुशासनको कुरा भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा हुन्छ” भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्। यसले राजनीतिक वृत्तमा उच्च नैतिक संस्कारको विकास गर्ने औचित्य राख्छ।

• राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार: अध्यागमन (Immigration) मा हुने विकृति र सेटिङका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बदनाम हुँदै आएको थियो। यसको सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि सुधार्ने र मानव तस्करी तथा अवैध ओसारपसार रोक्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

• सुरक्षा निकायमा व्यावसायिकता: प्रहरी संगठनमा नेताहरूको चाकरी गरेर पद पाउने प्रवृत्तिका कारण इमानदार अधिकृतहरू पछाडि पर्ने गरेका थिए। कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा-बढुवा गर्दा प्रहरीको मनोबल बढ्ने र जनताले बिना कुनै दबाब शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्न पाउने औचित्य यसमा लुकेको छ।

• विकास र समृद्धिको गति सुनिश्चितता: गृह मन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा मात्र नभई देशको आन्तरिक विकासमा बाधा पुऱ्याउने तत्वहरूलाई तह लगाउनु पनि हो। ‘कामचोर’ ठेकेदारहरूमाथिको एक्सनले अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन दबाब सिर्जना गर्नेछ।