काठमाडौं । सरकारले कारागार व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित संशोधित कारागार नियमावली लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीले कैदीबन्दीहरूको सेवा–सुविधा, स्वास्थ्य, पुनःस्थापना तथा जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने विभिन्न नयाँ व्यवस्था समेटेको छ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब प्रत्येक कैदीबन्दीले हरेक वर्ष नयाँ तन्ना प्राप्त गर्नेछन्। साथै चाडपर्व खर्चबापत प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्य बीमा तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको समेत सुनिश्चितता गरिएको छ।
नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा कारागारभित्र पति–पत्नी भेटघाट तथा निश्चित समय सँगै बस्न मिल्ने छुट्टै कक्ष (फ्यामिली भेटघाट कक्ष) को व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका साथै कैदीबन्दीलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
कैदीबन्दीको सीप विकास र आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्न कारागारभित्र उद्यम केन्द्र दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै मनोसामाजिक परामर्शका लागि विशेष नाइकेको व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, खुला कारागारको अवधारणाअन्तर्गत दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका योग्य कैदीबन्दीलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक आयोजनामा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उनीहरूको पुनःस्थापना र समाजमा पुनःएकीकरणलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नयाँ कारागार ऐन, २०७९ अनुरूप कारागार प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रणाली, डिजिटल रेकर्ड व्यवस्थापन तथा कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराइने सिदा खर्च बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत क्रमशः लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
संशोधित नियमावली कार्यान्वयनसँगै नेपालको कारागार प्रणालीलाई थप मानवीय, प्रविधिमैत्री र पुनःस्थापनामुखी बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
