काठमाडौं । नेपालको यातायात पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थप्दै देशकै पहिलो व्यवस्थित नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिने भएको छ। आज बिहान १०:२५ बजे हुने कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्षलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।
उद्घाटनपछि निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्गको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। कार्यक्रमअनुसार मन्त्री, जापानी राजदूत र जाइका अध्यक्षले सुरुङभित्र गाडी चलाएर सवारी आवागमनको औपचारिक सुरुआत गर्नेछन्।
प्रारम्भिक चरणमा एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी तथा अन्य अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ। केही दिनसम्म सुरक्षा प्रणाली, अक्सिजन प्रवाह तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको परीक्षण गरिने भएकाले यस अवधिमा सर्वसाधारणका लागि मार्ग खुला गरिने छैन। परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिइने सडक विभागले जनाएको छ।
परीक्षण सम्पन्न भएपछि २,६८८ मिटर लामो सुरुङमार्गमा सवारीसाधनको वर्गअनुसार टोल शुल्क लागू हुनेछ। विभागका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्ने कार तथा भ्यानले रु ६५ र बाहिरिने क्रममा रु ६० तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, ट्रक र टिपरका लागि प्रवेशमा रु ११५ तथा बाहिरिँदा रु ८० तोकिएको छ। यस्तै ठूला बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा रु २६० र बाहिरिँदा रु २०० शुल्क तिर्नुपर्नेछ। टोल शुल्क विद्युतीय माध्यमबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सुरुङमार्गमा पैदलयात्री, मोटरसाइकल, तीनपाङ्ग्रे सवारी तथा डिजेल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता प्रज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।
मुख्य सुरुङसँगै एउटा उद्धार (इभाकुएसन) सुरुङ पनि निर्माण गरिएको छ। आयोजनामा दमकल, सिसिटिभी क्यामेरा, सञ्चार प्रणाली, निरन्तर अक्सिजन आपूर्ति तथा विशेष सुरक्षा टोलीको व्यवस्था गरिएको परामर्शदाता संस्था निप्पन कोइका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटीपाखाबाट सुरु भएर धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलासम्म जोडिएको यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन राजमार्गको नागढुङ्गा खण्डमा हुने सवारी जाम, उकालो तथा घुमाउरो सडकको समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट यात्रुको कम्तीमा एक घण्टा समय बचत हुनुका साथै इन्धन खपत पनि घट्ने विश्वास गरिएको छ।
जापानको हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यस आयोजनामा जापान सरकारको रु २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको रु ६ अर्ब गरी कुल रु २७ अर्ब लगानी भएको छ। ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना कोरोना महामारी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिलो सम्पन्न भएको हो।
