काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक, राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए।
यस्तै, बालश्रम निषेध तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन विधेयक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन विधेयकलाई पनि संघीय संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले बताए।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा सिन्धुलीका खेटराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
यसैबीच, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको हो वा होइन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिक्रिया जनाएनन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाएपछि उनले थप प्रश्नका लागि समय नदिई पत्रकार सम्मेलन समाप्त गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएका ९ विधेयक अब संघीय संसद्मा पेश हुनेछन्। संसद्को प्रक्रिया पूरा भएपछि ती विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
