Lucky-Khabar_

आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको ३ कट्ठा ९ धुर जग्गा महानगरको हुने सर्वोच्चको फैसला

२३, असार, वीरगंज । वीरगंजको आदर्शनगर रंगशालाको अगाडीको सार्वजनिक जग्गाको विवादमा एक दशक पछि सर्वोच्चले वीरगंज महानगरको पक्षमा फैसला गरेको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा आफ्नो रहेको भन्दै जुगुनु राज्य लक्ष्मी शाहले पर्सा जिल्ला अदालतमा २०६२ साल असार १७ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

content ad p2

२०६६ साल बैशाख १० गते बैजनाथ गुप्ताको इजलासले जुगुनु राज्यलक्ष्मी शाहको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फेरी तत्कालिन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलाको विरुद्धमा २०६७ साल माघ ३ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा पनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालत हेटौडाका न्यायधीश पुरुषोत्तम पराजुली र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।

पुनः पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध वीरगन्ज महानगरपालिकाले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन २०६८ साल साउन १० गते निवेदन दिएकोमा २०७१ साल असार २० गते दोहोर्या-ई हेर्न पाउने निस्सा भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले आज महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनि तत्कालिन वीरगंज उपमहानगरपालिका ९हाल वीरगंज महानगरपालिका०ले २०६८ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले २०७१ असार २० गते मात्रै मुद्धा दोहोर्याई हेरी पाउने निस्सा दिएको थियो । त्यसपछि पटक पटक पेशी चढेर विभिन्न आदेश हुँदै आज भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय डा।कुमार चुडाल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै उक्त जग्गा महानगरपालिकाको हुने फैसला दिएको हो । यो सँगै वर्षौदेखि देखिएको उक्त जग्गाको विवाद निरुपण भएको छ ।

सर्वोच्चमा आज महानगरको पक्षबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद, सुरेश पोखरेल, इश्वर बराल र धन बहादुर थापाले बहस गर्नु भएको थियो । जुगुनुको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका महादेव यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, सुधिर कर्ण लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए ।

तत्कालिन छपकैया गाउँ पंचायत वडा नं. ७ हाल वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १० आदर्शनगर रंगशाला अगाडीको कित्ता नं. ५७ को करोडौ मुल्य पर्ने ३ कट्ठा ९ धुर जग्गा अब महानगरको अधिनमा आएको छ ।

नगर विकास समितिले त्यसबेला अधिग्रहण गरेर लिएको उक्त जग्गा व्यक्ति विशेषले आफ्नो बनाउन लागि परेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत बनाउन खोज्नेहरुको प्रयास विफल भएको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए ।

उनले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्दै खाली गराउने अभियानका साथै विभिन्न समयमा अदालतमा जाहेर भएका जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरुमा समेत प्रमाण संकलन गरेर महानगरले आफ्नो पक्षमा ल्याउने काम गरिरहेको बताए ।

यस अघि जीपी फाउण्डेसनको नाममा अतिक्रमण गरेर कांग्रेस नेता समेत रहेका महम्मद साहबुद्धिनले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको आदर्शनगरकै १ कट्ठा जग्गा समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउन महानगर सफल भएको थियो ।एजेन्सी

#वीरगञ्ज महानगरपालिका
#सर्वोच्च अदालत

सम्बन्धित खबर

परोहा नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तालिका सार्वजनिक

लक्की खबर

सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज शतप्रतिशत सरकारको!

लक्की खबर

सामाजिक अभियन्ता सन्तोष पौडेलद्वारा अपाङ्गता भएकी आमालाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण

लक्की खबर