२१ श्रावण,काठमाडौं| डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन नमानेपछि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन लागेको हो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले घिसिङ नजिकका दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्दै पदमुक्त समेत गरेको छ ।
कार्की यसअघि देवेन्द्र कार्की ऊर्जा सचिव र महेन्द्रबहादुर गुरुङ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा भएकोलाई रिक्त स्थानमा नियुक्त गरेको छ।
ओली-कुलमान तिक्तता
तत्कालीन माओवादी सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन खोजेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली सहमत नभएपछि तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सकेन । पछि प्रचण्डले समीकरण फेरेर कांग्रेससँग सरकार बनाएपछि उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त थिए ।
त्यसैले घिसिङसँग पहिलेदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको देखिन्छ । उद्योगहरूमा अहिले बिधुत जोड्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेपछि सम्बन्ध अझै बिग्रिएको छ ।
कुलमान हटाउने न्या जालो
सरकारले सीधै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्दा विरोध हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर उनलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रयोग गर्न खोजेको स्रोतको अनुभव छ ।
समितिको सभापतिमा अहिले एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् । उनै पोखरेलमार्फत बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाउन लागिएको बताइन्छ ।
उक्त प्रतिवेदनको ड्राफ्टमा घिसिङले लापरबाही गरेको, लापरबाहीको विषय अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको, छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही नगरेको भन्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने तयार पारिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमार्फत पनि छानबिन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
समिति सभापति पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिस गरेका थिए । तर, उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले साथ नदिएपछि रोकिएको थियो ।
लेखा समितिको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले घिसिङको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमा माओवादी बचाउमा छन् भने कांग्रेस सांसद मौन छ ।
