२०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकले अध्यादेशमा सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै राजीनामा दिएका छन्। अध्यादेशमार्फत यसअघिका शिक्षकलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन्।
‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएको अवस्था छ। अध्यादेशको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए।
