काठमाडौं| सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर वा सडक उपयोग शुल्क असुल्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा केही स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारीसाधनबाट सडक उपयोग शुल्क तथा कर असुली गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो। अदालतले ०८२ असार ३० गते जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन र वारुणयन्त्रजस्ता सवारीसाधनबाट शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ।
साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा कर नउठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको विषयसमेत आदेशमा समेटिएको छ। अदालतले सुविधा सन्तुलनको आधारमा राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट ढाट राखी वा अन्य कुनै माध्यमबाट कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अध्यक्ष बानियाँले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै अब कुनै पनि स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध रूपमा कर असुल्ने प्रयास गरेमा सम्बन्धित पालिकाका नगरप्रमुखविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरिने चेतावनी दिएका छन्। उनले यसअघि भएका ठेक्का सम्झौतासमेत कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार राजमार्गमा ढाट राखेर कर असुल्ने प्रवृत्तिले यातायात व्यवसायीमाथि आर्थिक भार बढाएको र त्यसको असर उपभोक्तामा समेत परेको छ। अदालतको आदेशको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
