काठमाडौँ, बैशाख १८, २०८३
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्रित रहेको नापी र मालपोत सेवालाई अब स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, आगामी साउन १ गतेदेखि देशका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट यी सेवाहरू विधिवत् रूपमा सुरु हुनेछन्।
मन्त्रालयको सात दिने आह्वान र तयारी
मन्त्रालयले हालै एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत:
-
हस्तान्तरणको मापदण्ड: सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (भवन, इन्टरनेट, सुरक्षा) र जनशक्ति आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
-
प्रविधि समायोजन: नापीको ‘नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ (NeLIS) र मालपोतको ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (LRIMS) लाई एकीकृत गर्न ‘API’ बनाउने काम भइरहेको छ।
नागरिकलाई हुने प्रत्यक्ष लाभ
अहिले जग्गाको किनबेच, नामसारी, रोक्का वा फुकुवाका लागि नागरिकहरू घण्टौँको यात्रा गरेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यो सेवा स्थानीय तहमा पुगेपछि:
१. समय र खर्चको बचत: आफ्नै वडा वा नगरपालिका कार्यालयबाट सेवा पाउँदा नागरिकको समय र यातायात खर्च जोगिनेछ।
२. बिचौलियाको अन्त्य: स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानी रहने हुँदा मालपोतमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३. सहज सेवा प्रवाह: सेवाग्राहीको चाप विकेन्द्रित हुने भएकाले सेवा छिटो र गुणस्तरीय हुनेछ।
चुनौती र जनशक्ति व्यवस्थापन
मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई नापी र मालपोत सम्बन्धी विशेष तालिम दिने योजना बनाएको छ। नयाँ एकीकृत कानुनमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारिँदै छ। दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूमा इन्टरनेट र बिजुलीको पहुँच कायम राख्नु यो अभियानको मुख्य चुनौती देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रीका अनुसार, यो कदमले नेपालको संविधानको धारा ५७ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ। “काठमाडौँ उपत्यकामा यसको प्रभाव कम देखिए पनि दुर्गमका नागरिकका लागि यो ठुलो उपलब्धि हुनेछ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्: मालपोत र नापी सेवाको नयाँ कार्यविधि २०८३
