बिरगंज । कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार विश्वासको मत प्राप्त गरेको दुई दिनमै संकटमा परेको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार दबाबमा परेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी को समर्थनमा जेठ ८ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
विश्वासको मतपछि एमाले सरकारमा सहभागी भए पनि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद बढेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
“मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति भएको बताएपछि स्थिति जटिल बनेको छ,” स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ।
यता माओवादी केन्द्रका एक सांसदले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल सँग समेत परामर्श भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले एमालेका २४, कांग्रेसका २२, माओवादी केन्द्रका १५ तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसदसहित कुल ६२ सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका थिए।
१०१ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५१ सांसद आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए कांग्रेस र एमालेको समर्थन मात्रै ४६ मा सीमित हुने भएकाले सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
