काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। शुक्रबार सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस विषयमा राय बाझिएको थियो। सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मत राखेका थिए। तर विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले उक्त निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।यो मुद्दा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन का तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
अदालतको पछिल्लो आदेशले रिटको अन्तिम फैसला भने गरेको होइन। मुद्दाको संवैधानिक र कानुनी पक्षमा अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहे पनि अन्तरिम रोक हटेसँगै सरकारले ट्रेड युनियनसम्बन्धी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको छ।
