१भदौ,वीरगञ्ज।मधेशी समुदायकोअन्योल परिभाषामले गर्दा आरक्षणको कोटा दुरुपयोग हुने डर पाइएको छ।
मधेशी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै तराई दलितको सामाजिक–आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, तराईका ब्राह्मण क्षेत्रीको प्रौढ साक्षरता दर ८०% भए तापनि, तराई दलितको प्रौढ साक्षरता दर केवल २३।१ % रहेको छ। गरिबीको दृष्टिकोणले पनि तराई दलितको अवस्था कमजोर देखिएको छ, जहाँ उनीहरूको ३८।१६ % जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारहरूले मधेशी समुदायलगायत अन्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरे तापनि, मधेशी समुदायको स्पष्ट परिभाषा नभएकाले यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रतिवेदनले जनाएको छ। आयोगले राज्यका निकायहरूमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै, सेनामा २।९ %, सशस्त्र प्रहरीमा ७।९% र लोक सेवा आयोगमा ६% मात्र मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको बताएको छ।
मधेशी समुदायको सही परिभाषा र यथार्थ जनसंख्याको आँकडा निर्धारण गर्न राज्यले ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, आयोगले मधेशी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अवस्थाको पहिचान गरी उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सुझा
previous post
