१८पुष, बारा । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा तालिम कार्यक्रमका नाममा मेयर यादवको मिलेमतोमा लाखौ ठगी र अनियमितताको आरोप छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करिब १ करोड रुपैयाँ बिना कुनै ठोस काम कुम्ल्याइएको देखाउँदै नगरपालिकाको नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्रतिवेदनमा नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेमतो गरेर कानुन र सरकारी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट उल्लेख छ ।
महागढीमाई नगरपालिकाले महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार र सीप विकासका नाममा दर्जनौँ तालिमको आयोजना गरेको दाबी गरे पनि ती कार्यक्रममा कुनै पनि प्रत्यक्ष कार्यान्वयन नभएको प्रमाणित भएको छ । उदाहरणका लागि, सिलाई–कटाई तालिममा ३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, एडभान्स ब्युटिसियन तालिममा ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, महिला हिंसा सचेतना कार्यक्रममा ५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र स्यानिटरी प्याड बनाउने तालिममा ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइए पनि यस्ता तालिमहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरूको धज्जी उडाउँदै ६०/४० को भागबन्डामा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेमतो गरी रकम भुक्तानी गरेको खुलासा गरेको छ । मेयर यादवमाथि आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई लाभ दिलाउन नगरपालिकाको स्रोत र बजेटको मनपरी उपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार नगरपालिकाका अधिकांश कार्यक्रममा कुनै पनि सहभागिता अभिलेख छैन । अनिल यादव नामका एक स्थानीयले भने, “तालिमका नाममा हुने हरेक योजना मेयर र उनका नजिकका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लाभमा सीमित छ । जनता भोकै बसिरहेका बेला उनीहरू सरकारी बजेटलाई निजी कमाइका साधन बनाइरहेका छन् ।”
महागढीमाई नगरपालिकामा तालिम कार्यक्रमको नाममा झिकिएको पैसा कहाँ र कसरी उपयोग भयो भन्ने कुनै विवरण छैन । अधिकांश रकम निजी खातामा गयो भन्ने आरोप गम्भीर बन्दै गएको छ । यसरी विकासे बजेट ठगीका लागि मात्र प्रयोग भएको देखिनुले महागढीमाई नगरपालिकाको छविमा काला दाग लागेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनपछि स्थानीयहरूले मेयर उपेन्द्र यादवमाथि कारबाहीका लागि जोरदार आवाज उठाइरहेका छन् । “यो सिर्फ भ्रष्टाचारको मामिला होइन; यो जनता र सरकारबिचको विश्वासमाथिको ठगी हो,” स्थानीय अगुवा रमेश साहले भने ।
यस्तै अब स्थानीय सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय निकायहरूले यस मुद्दालाई कत्तिको प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछन् भन्ने कुरा जनताका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दोषीमाथि कठोर कारबाहीको माग गर्दै जनताले नगरपालिकाभित्र सत्यता र पारदर्शिताका लागि आन्दोलन गर्न समेत भनेका छन् ।
