काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । करिब चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको टुंगो लागेसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको कानुनी अस्तित्वमाथि रहेको अनिश्चितता समाप्त भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते निर्वाचन आयोगलाई मुख्य विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तत्कालीन सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या भए नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याएपछि माधव नेपाल समूहले एमाले विभाजन गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको थियो ।
ओलीले उक्त विभाजन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ जना सांसदहरूको पद रिक्त गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । यस क्रममा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको पद सुरक्षित भएको छ भने पार्टी विभाजन र नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया कानुनी रूपमा वैध ठहरिएको छ । यसअघि सभामुखले कारबाहीसम्बन्धी सूचना टाँस नगरेको विषयलाई लिएर विवाद चर्किँदा लामो समय संसद् अवरुद्ध भएको थियो ।
रिट खारेज भएसँगै एमालेका लागि यो कानुनी लडाइँ समाप्त भएको छ भने माधव नेपाल पक्षलाई ठूलो राजनीतिक तथा कानुनी राहत प्राप्त भएको छ ।
