मालपोत पर्सा प्रमुखविरुद्ध जातीय र साम्प्रदायिक गालीको आरोप, प्रशासनमा उजुर

वीरगञ्ज। पर्सास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख खेमराज खत्रीविरुद्ध सेवाग्राहीलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक आधारमा अपमानजनक गालीगलौज गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। तर, उजुरी परेको एक महिना बितिसक्दा पनि ठोस कारबाही नभएको भन्दै पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन्।

‘शुभलाभ लेखापढी तथा भू-सेवा केन्द्र’ का सञ्चालक ओमप्रकाश यादवले दिएको निवेदन अनुसार विवाद एक जग्गा नामसारी प्रक्रियाबाट सुरु भएको हो। भारतको चम्पारण निवासी स्वर्गीय देवनारायण साह कलवारको नाममा रहेको जग्गा उनका नाति अनिल कुमार साहको नाममा नामसारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको दाबी गरिएको छ। अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल मालपोत प्रमुख खत्रीकहाँ पुगेपछि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिएको यादवको आरोप छ।

यादवका अनुसार, फाइल रोकिएको कारणबारे जानकारी लिन जाँदा खत्रीले अश्लील तथा साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलौज गरेका थिए। उनले सो घटनाको अडियो प्रमाणसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरीसमक्ष पेश गरेको बताएका छन्।

यादवले फागुन १० गते नै उजुरी दर्ता गराए पनि हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको गुनासो गरे। “सरकारी जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस्तो व्यवहार हुनु गम्भीर विषय हो,” उनले भने।

यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार मालपोत प्रमुख खत्रीले पनि यादवविरुद्ध प्रतिउजुरी दिएका छन्। दाहालले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि हाललाई सम्झाइबुझाइ गरेर पठाइएको जानकारी दिए। “आगामी दिनमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर सचेत गराइएको छ,” उनले बताए।

मालपोत प्रमुख खत्रीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै अनुचित रकम नमागेको बताएका छन्। उनका अनुसार यादवले उल्टै १० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएपछि विवाद बढेको हो। उनले आक्रोशमा केही अपशब्द प्रयोग भएको स्वीकार गरेका छन्।

कानुनी व्यवस्था के भन्छ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सेवाग्राहीसँग अमर्यादित व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीदेखि सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार:

• जातीय वा साम्प्रदायिक आधारमा अपमान गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
• अश्लील वा अभद्र व्यवहार गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, सरकारी काममा अवरोध पुर्‍याउने वा कर्मचारीलाई धम्काउने कार्यमा पनि कानुनी कारबाहीको प्रावधान रहेको छ।

यस घटनामा दुवै पक्षबाट गम्भीर आरोप–प्रत्यारोप भए पनि हालसम्म औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले पीडित पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ।