काठमाडौं | राष्ट्रिय अनुसन्धान डेस्क
नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या—भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास, र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण—दीर्घकालीन बहसको विषय रहँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उठिरहेका गम्भीर आरोपहरूले यस बहसलाई अझै संवेदनशील बनाएको छ। देशका प्रमुख राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित केही प्रभावशाली नेता, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा निकट सहयोगीहरू सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि अनियमित ढंगले कब्जा गरेको आशंका बलियो बन्दै गएको छ।
विशेषगरी Nepali Congress, CPN (UML) र CPN (Maoist)जस्ता ठूला दलका केही स्थानीय तथा केन्द्रीय तहका व्यक्तिहरूमाथि शहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सरकारी जमिन, नदी उकास क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सडक विस्तार आसपासका भू–भागमा पहुँचको दुरुपयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि यस्ता आरोपहरूमा औपचारिक रूपमा दोष प्रमाणित भएका घटनाहरू सीमित भए पनि स्थानीय स्तरमा संकलित तथ्य र अभिलेखहरूले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।
कसरी सञ्चालन हुन्छ यस्तो ‘भूमि कब्जा’ प्रक्रिया?
भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विज्ञहरूका अनुसार, सार्वजनिक जग्गा कब्जाको प्रक्रिया प्रायः योजनाबद्ध र बहुपरत संरचनामा सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ। यसमा निम्न प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्:
* **नापी तथा मालपोत अभिलेखमा हेरफेर**: जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक वा सरकारी जमिनलाई निजीकरण गर्न अभिलेखमा अनियमितता गर्ने।
* **नामसारीमा पहुँचको दुरुपयोग**: शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभावमा छिटो नामसारी प्रक्रिया पूरा गरिने।
* **आफन्त वा निकट व्यक्तिको नाम प्रयोग**: प्रत्यक्ष संलग्नता लुकाउन परिवार सदस्य वा विश्वासपात्रको नाममा जग्गा दर्ता।
* **सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गामा संरचना निर्माण**: विद्यालय, पार्क, सडक वा नदी किनारका लागि छुट्याइएको जग्गामा निजी भवन निर्माण।
काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर जस्ता शहरी क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढी देखिएको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ।
राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक कमजोरी
विश्लेषकहरू भन्छन्—नेपालमा भूमि प्रशासन प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी हुन नसक्नु, स्थानीय तहमा राजनीतिक दबाबको प्रभाव, र कमजोर अनुगमन संयन्त्रले यस्तो प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा पर्याप्त निगरानी नहुँदा, कतिपय अवस्थामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको ‘मिलेमतो’को आशंका समेत गरिएको छ।
एक पूर्व भूमि प्रशासक भन्छन्:
“जहाँ शक्तिशाली पहुँच हुन्छ, त्यहाँ कागज मिलाउन गाह्रो हुँदैन। समस्या प्रणालीको हो, व्यक्ति मात्र होइन।”
जनस्तरबाट बढ्दो दबाब
सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज, तथा स्थानीय समुदायबाट अब स्पष्ट र कडा माग उठिरहेको छ:
स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग गठन
सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल नक्सा र अभिलेख सार्वजनिक
दोषी पहिचान भएपछि दल नहेरी कारबाही
भूमि प्रशासन प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित
विशेषगरी युवापुस्ता र शहरी नागरिकहरू यस विषयमा बढी सक्रिय देखिएका छन्।
राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया
मुख्य राजनीतिक दलहरूले भने यस्ता आरोपहरूलाई ‘आधारहीन’ वा ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त’ भन्दै खारेज गर्ने गरेका छन्। केही नेताहरूले भने यदि कसैले गलत गरेको प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।
तर अहिलेसम्म कुनै व्यापक, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्नुले जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि संकट: दीर्घकालीन असर
यदि यस्ता आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए, यसको प्रभाव केवल भूमि प्रशासनमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले:
* सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने
* राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास घटाउने
* शहरी योजना र पूर्वाधार विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने
* भविष्यका पुस्ताका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति संकटमा पार्ने
—
अबको बाटो: राज्यको परीक्षा
नेपाल अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। प्रश्न स्पष्ट छ—
के राज्य संयन्त्रले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर सत्य बाहिर ल्याउन सक्छ?
जब सार्वजनिक सम्पत्ति नै सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश जनतामा पुग्छ, तब लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार कमजोर बन्न थाल्छ। त्यसैले, अबको आवश्यकता केवल बहस होइन, **प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष कारबाही र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार** हो।
—
(यो रिपोर्ट विभिन्न स्थानीय स्रोत, नागरिक अभिमत र उपलब्ध अभिलेखको विश्लेषणमा आधारित अनुसन्धानात्मक प्रस्तुति हो। औपचारिक निष्कर्षका लागि सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन आवश्यक रहनेछ।)
