काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सुधारसँग सम्बन्धित बहुप्रतीक्षित विधेयकको मस्यौदा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा ४८ वटा नयाँ प्रावधान समेटिएका छन्।
मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अनुभवी जनशक्तिको उपयोग गर्दै प्रशासनिक कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्तिपछिको नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको ४०औँ बुँदाअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्। यसले प्रशासनिक तटस्थता कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदाले बहालवाला कर्मचारीहरूको राजनीतिक संलग्नतामाथि पनि कडाइ गरेको छ। कुनै कर्मचारीले राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिएमा वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्दै बर्खास्त गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। अब संघीय सरकारले सिधै स्थानीय तहमा कर्मचारी नखटाई प्रदेश सरकारमार्फत पठाउनेछ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा उनीहरूको पदस्थापन गर्ने नयाँ अभ्यास लागू गरिने प्रस्ताव छ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई सात दिनभित्र राय सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ। प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेश गर्ने तयारी सरकारको छ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको यो विधेयक पारित भए नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनाको नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
