वीरगञ्ज । नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबीचको कथित अघोषित मिलेमतोका कारण मूल्यवृद्धि अघि इन्धन भण्डारण र अस्वाभाविक बिक्री हुने क्रम बढ्दा निगमलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भएको प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। निगमका उच्च अधिकारी र विभिन्न डिपो प्रमुखहरूको संलग्नतामा मूल्य बढ्नुअघि ठूलो परिमाणमा इन्धन बजारमा पठाइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको हो।
विशेषगरी अमलेखगञ्ज स्थित प्रादेशिक डिपोबाट मूल्यवृद्धि पूर्व असामान्य मात्रामा पेट्रोल र डिजेल वितरण गरिएको देखिएको छ। स्रोतका अनुसार, पूर्वसूचनाका आधारमा केही सीमित पम्पलाई आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको थियो।
डिपो प्रमुख प्रलयंकर आचार्यको कार्यशैली र व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्धमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। उनीमाथि सीमित व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी मूल्य बढ्नुअघि अतिरिक्त इन्धन छोड्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लागेको छ, जसबारे अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ।
अख्तियारले अमलेखगञ्जसहित विभिन्न डिपोहरूको पछिल्लो बिक्री विवरण संकलन गरी सूक्ष्म विश्लेषण थालेको जनाएको छ। निगमको प्रणालीमा पम्पअनुसार इन्धन आपूर्ति स्पष्ट देखिने भए पनि तथ्यांक लुकाउने प्रयास भएको आशंकाले अनुसन्धानलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार १ चैत, १७ चैत र २ वैशाखका मूल्यवृद्धि अघि औसतभन्दा धेरै इन्धन बिक्री हुँदा निगमले करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको देखिएको छ। उक्त घाटाबाट प्रत्यक्ष लाभ भने संलग्न कर्मचारी र पम्प सञ्चालकले उठाएको आशंका गरिएको छ।
अख्तियारले मन्त्रालयमार्फत सबै डिपोको दैनिक कारोबार विवरण मागेपछि निगमभित्र हलचल बढेको छ। मूल्य बढ्ने समयमै मात्रै असामान्य परिमाणमा इन्धन वितरण हुनु संयोग नभई योजनाबद्ध हुनसक्ने भन्दै डिपो प्रमुखहरूको भूमिकासहित कल डिटेलसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने संकेत गरिएको छ।
राज्यकोषमा नोक्सानी पुर्याउँदै निजी लाभका लागि इन्धन कारोबारमा अनियमितता गर्ने कर्मचारी र व्यवसायीबीचको नेक्सस तोड्न अख्तियारको कदम निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
