राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी: १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज, सरकारी निकायमा ‘भ्याकुम’

काठमाडौँ, २० वैशाख २०८३

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकका प्रमुख सरकारी निकायहरूमा व्यापक हलचल पैदा भएको छ। यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै विभिन्न सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र प्राधिकरणहरूमा रहेका करिब १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन्।

मुख्य प्रभाव र पदमुक्त हुने निकायहरू

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी यस अध्यादेशले विशेष गरी चैत १२ गतेभन्दा अघि भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई स्वतः खारेज गरिदिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा परेको छ:

• विश्वविद्यालय र शिक्षा: त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरू पदमुक्त भएका छन्।

• स्वास्थ्य क्षेत्र: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता निकायका नेतृत्व खाली भएका छन्।

• ऊर्जा र पूर्वाधार: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जस्ता ठूला निकायका प्रमुखहरूको पद पनि धरापमा परेको छ।

• सञ्चार र संस्थान: गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का बोर्ड सदस्य तथा पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्।

किन ल्याइयो अध्यादेश?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने र ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको दाबी गरेको छ। सरकारको तर्क छ कि पुराना नियुक्तिहरूले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको र नयाँ सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको थियो।

कानुनी र प्रशासनिक चुनौती

अचानक ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू हटाइएपछि धेरै सरकारी निकायहरू अहिले नेतृत्वविहीन बनेका छन्। यसले दैनिक प्रशासनिक कार्य र नीतिगत निर्णयहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल बार एसोसिएसन र केही कानुनी विज्ञहरूले यो अध्यादेशको संवैधानिक वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। “खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका र निश्चित कार्यकाल तोकिएका व्यक्तिहरूलाई एकमुष्ट हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन सक्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले टिप्पणी गरेका छन्। केही पदमुक्त पदाधिकारीहरूले यो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी समेत गरेका छन्।

अब के हुन्छ?

सरकारले अबको ६० दिनभित्र यी रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। यदि संसद्ले यो अध्यादेशलाई अनुमोदन नगरेमा यो स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। तर, तत्कालका लागि भने सबै सरकारी निकायमा नयाँ नेतृत्व चयन नहुन्जेलसम्म महत्वपूर्ण फाइलहरू र निर्णय प्रक्रिया रोकिने सम्भावना देखिएको छ।