काठमाडौँ, २०८३ वैशाख २१
नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारहरूका पालामा गरिएका १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो कदम चालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढेको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
-
अध्यादेशमार्फत व्यवस्था: सरकारले ११० वटा कानुन संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ, जसले विभिन्न बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण र विश्वविद्यालयमा गरिएका १५ सय ३४ वटा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बाटो खोलेको छ।
-
कारण: दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिएका नियुक्तिले संस्थागत दक्षता घटाएको र सुशासनमा बाधा पुर्याएको सरकारको ठहर छ।
-
स्वेच्छिक राजीनामाको आह्वान: यसअघि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। केही पदाधिकारीले राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
-
नयाँ मापदण्ड: अब रिक्त हुने पदहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गरिने र खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दक्ष व्यक्तिहरूलाई चयन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
कसलाई असर पर्छ?
यो निर्णयले खासगरी विभिन्न देशका लागि नियुक्त भएका राजनीतिक राजदूतहरू, विभिन्न संस्थानका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, र राजनीतिक नियुक्ति पाएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
सरकारको यो कदमलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। समर्थकहरूले यसलाई “प्रशासनिक शुद्धीकरण” र “बालेन शैलीको सुधार” भन्दै स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र अस्थिरताको कारक भन्दै आलोचना गरेका छन्।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठुलो हेरफेर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
